७८ महाविद्यालयांच्या अनुदानाचं घोंगड अजून किती दिवस भिजवत ठेवणार…..? चंद्रकांतदादा दिलेला शब्द पाळणार का…?

जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल

–श्रीकांत कसबे

डॉ. रामदास नाईकनवरे 

मुंबई :-२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ ७८ महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे. म्हणून महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष, प्राचार्य, डॉ. बी. डी. मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली गेली ७८ दिवसांपासून म्हणजे दि. ६ फेब्रुवारी २०२३ पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. गेली बावीस वर्षांपासून शासनाचा एकही रुपया पगार न घेता महाराष्ट्रातील ७८ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य केले. ते आजही करत आहेत.
वास्तविक पाहता २४ नोव्हेंबर २००१ मध्ये शासनाने कायमस्वरूपी धोरण स्वीकारले. पण हे धोरण या ७८ महाविद्यालयांना लागू होत नाही. कारण, या धोरणापूर्वीची शासन मान्यता या महाविद्यालयाची आहे. आणि ते रीतसर चालूही आहेत. तरीही गेले २२ वर्षांपासून शासनाने या महाविद्यालयांना अनुदानापासून वंचित ठेवले . परिणामी या महाविद्यालयांमधून अध्यापनाचे काम करणारा तीन ते साडेतीन हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कौटुंबिक,व सामाजिक दृष्ट्या पूर्णतः उध्वस्त झाला. त्यांच्या कुटुंबातील मुलांचे आरोग्य, शिक्षण, करियर, व भविष्यकालीन जीवन धोक्यात आले. त्यांना आपल्या उदरनिर्वासाठी महाविद्यालयीन कामकाजानंतर शेतमजूर, वेठबिगार, हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून, नेटवर्कर याशिवाय अनेक हलकीफुलकी कामे त्याला करावी लागतात. अनेक शिक्षक विविध शारीरिक व्याधींनी त्रस्त असून त्यामध्ये शुगर, हायपर टेन्शन, ब्लड प्रेशर, इत्यादी गंभीर आजारांशी ते झुंज देतात. त्यामुळे आर्थिक ताणतणामुळे सुरू झालेल्या या त्रासाला कंटाळून अनेक शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या. तर काही शिक्षक कर्मचारी कौटुंबिक ताणतणावातून मनोरुग्ण ही झाले . आणि काही शिक्षक येणाऱ्या तीन चार वर्षांमध्ये सेवानिवृत्तही होत आहेत. अर्थात या सर्व गोष्टींना जबाबदार केवळ शासनाचे असंविधानिक व शोषक धोरण आहे. कारण शासनाने त्यांचा मूलभूत व संविधानिक पणे जगण्याचा हक्कच जबरदस्तीने काढून घेतला आहे.
या सर्व भोगातून आपली मुक्तता व्हावी यासाठी राज्य कृती समितीच्या वतीने मुंबईच्या आझाद मैदानावर गेली ७८ दिवसांपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे.
सुरुवातीच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाबरोबर सकारात्मक चर्चा केली. परंतु, त्यामध्ये शिष्टमंडळाचे समाधान न झाल्याने अनुदानाचा शासन निर्णय होईपर्यंत हे आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे कृती समितीने जाहीर केले.
दरम्यानच्या काळात गिरीश महाजन, नाना पटोले यांच्यासह आमदार शेखर निकम, सत्यजित तांबे, कपिल पाटील, नामदेव ससाने, व सूर्यकांत विश्वासराव इत्यादी मान्यवर मंडळींनी या आंदोलनास प्रत्यक्ष आंदोलन स्थळी येऊन, भेट देऊन पाठिंबा दिला. त्याचप्रमाणे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आमदार राजेशभैया राठोड , आमदार लिंगाडे, आमदार राजेश टोपे , विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार अभिषेक वंजारी, इत्यादी सत्ताधारी व विरोध पक्षातील मान्यवरांनी विधान परिषद व विधानसभेमध्ये तारांकित व लक्षवेधी या प्रश्नावर मांडली. राजेश टोपे व अजित दादा पवार यांनी तर विधानसभेच्या सभागृहा मध्ये या प्रश्नाच्या अनुषंगाने अर्धा तासाची चर्चा घडवून आणली. या चर्चेला उत्तर देताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या ७८ महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान देण्यास शासन सकारात्मक आहे. त्याची सर्व प्रक्रिया ही १५ ते ३० एप्रिल पर्यंत पूर्ण होईल. असे जाहीर केले.
अर्थात, गेली ७८ दिवसांपासून आझाद मैदानावर उन्हाच्या एवढ्या तीव्र लाट्यामध्येही भूक, उपासमार, सहन करत व ऊन, वारा, वादळ, यांच्याशी सामना करत हे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. ना त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था… ना त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था…. अशा परिस्थितीतही हे सर्व शिक्षक अनुदानासाठी शासनाशी संघर्ष करत आहेत . त्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये वावरणाऱ्या, व हजारो विद्यार्थ्यांना ज्ञान देवून समाजातील अनेक पिढ्या घडविणाऱ्या या शिक्षकांबद्दल संबंध महाराष्ट्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे, शासन अजून किती दिवस या शिक्षकांच्या भावनेशी खेळ खेळणार आहे…? त्यांचा अजून किती अंत पाहणार आहे….?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होऊन आता एक महिना होत आला. तरीही शासन अजून किती दिवस अनुदानाचं हे घोंगडं भिजवत ठेवणार…..? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्रातील जनतेतून केला जात आहे. सभागृहामध्ये चंद्रकांत दादांनी दिलेला शब्द ते खरंच पाळणार का…? अशीही चर्चा जनतेमध्ये सुरू आहे.
त्यामुळे, चंद्रकांतदादा यांनी सभागृहामध्ये झालेल्या विषयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन शासन निर्णय तात्काळ पारित करावा. या कृती समितीच्या भूमिकेबरो बरच महाराष्ट्रातील जनतेची इच्छा आहे.

डॉ. रामदास नाईकनवरे (आटपाडी).
सदस्य, राज्य कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य.
(आझाद मैदानावर स्वतः आंदोलक आहेत).