अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेला न्यायालयीन लढाईत मोठे यश

जोशाबा टाईम्स वेब न्युज पोर्टल–

श्रीकांत कसबे

• पंढरपूर-
  महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक 24/2/2023 रोजी शासन निर्णय पारीत केला होता. सदर निर्णयांमध्ये सर्व जाती धर्मातील लोकांना लाड,पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याचे लाभ लागू केले होते. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल झाली होती त्यामुळे लाड पागे वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याबाबत न्यायालयाने दिनांक 23/3/23 रोजी स्थगिती दिली होती. पण अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रकरणामध्ये जे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले की भंगी,मेहतर, वाल्मिकी समाजातील लोकांना वारसा हक्काचा लाभ मिळणार तो निर्णय औरंगाबाद हायकोर्टाने आहे तसाच ठेवून 10/4 /2023 रोजी भंगी,मेहतर ,वाल्मिकी समाज सोडून इतर सर्व लोकांवर स्थगितीचे आदेश पारित केले होते असे त्यांच्या जजमेंट मध्ये दिसून येते म्हणून कोणत्याही संघटनेने फक्त मेहतर वाल्मिकी समाजालाच नोकरी द्या. असा न्यायालयाकडे दावा केलेला दिसून येत नाही आणि जर कोणाकडे असा दावा केलेला असेल त्यांनी प्रसिद्ध करावा. उगीचच समाजा समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य करून नये. यासाठी औरंगाबाद खंडपीठाच्या स्थगितीवर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणसिंगजी टाक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने रिट पिटीशन क्र 5233/2023 दाखल केली. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानानुसार लाड पागे वारसा हक्का वरील स्थगिती उठवण्याकरिता केवळ न्यायालयीन लढाईच नव्हे तर रस्त्यावरील ही लढाई अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेने लढली. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती बोंबाबोब आंदोलन तर दि.7/7/23 रोजी वीस हजार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबई येथे आझाद मैदानावरती तीव्र धरणे आंदोलन केले. सदर आंदोलनाची दखल घेऊन लाड पागे कमिटीचे सदस्य मंत्री ना. दादासाहेब भुसे यांनी आंदोलन स्थळी येऊन संघटनेचे म्हणणे ऐकून घेतले.
  त्यावेळी टाक साहेबांनी मंत्री महोदयांना निदर्शनास आणून दिले की औरंगाबाद खंडपीठाच्या याचिकेतील सुनावणी मध्ये आपले शासनाचे वकील एकदाही हजर राहिलेले नाही. मग न्याय कधी मिळेल आम्हाला, हि बाब ना.दादासाहेब भुसे यांनी मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या निर्दशनास आणून देतो व आपल्या शिष्ट मंडळाची भेट घडवून देतो त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांबरोबर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेची भेट दादासाहेब भुसे यांनी घडवून दिली व मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळेस संघटनेला अभिवचन दिले. औरंगाबाद खंडपीठाच्या याचिकेवर महाराष्ट्र शासनाकडून तज्ञ असे वकील नेमू व सफाई कामगारांना न्याय मिळवून देऊ त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाकडून ऍड. सपकाळ यांची नेमणूक झाली.
  अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेच्या वतीने ऍड. शेळके यांनी काम पाहिले. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणसिंहजी टाक साहेब यांचा लाड पागे समितीच्या शिफारशी वरचा गाडा अभ्यास व सर्व दस्तऐवजानुसार संघटनेचे ऍड. शेळके साहेब यांनी दिनांक 11/6/2024 च्या सुनावणीमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने युक्तिवाद करून न्यायालयासमोर हा दस्तऐवज ठेवला लाड पागे समितीच्या शिफारशी मध्ये साफ सफाईचे काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये अनुसूचित जातीतील लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे यात प्रामुख्याने महार ,मांग ,भंगी या समाजातील आहेत असे लाड समितीच्या शिफारशी मध्ये नमूद आहे 1979 मध्ये राज्य शासनाने एक अध्यादेश काढला होता यामध्ये पी.एस. पागे समितीची शिफारस स्वीकारली होती अस्पृश्यता निर्मूलनार्थ उपयोजना यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती हजारो वर्षाची अस्पृश्यता अजून मूळ धरून आहे असे दिसून आले आहे अनुसूचित जातीतील समाजाला अस्पृश्यत्याच्या आर्थिक दुरवस्थेला जन्मजात अस्पृश्यता कारणीभूत ठरली आहे असे पागे समितीने नमूद केले आहे त्याचा आधार घेत राज्य शासनाने सफाई कामगारांसाठी वारसा हक्क नोकरी देणारा अध्यादेश काढला होता. तसेच लाड पागे शासन निर्णय 1975 रोजी काढला असला तरी पूर्वलक्षी प्रभावाने चालू असलेली वारस नियुक्ती पुढे चालू ठेवण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. बर्वे समिती 1949 व मलकांना समिती 1960 या समितीच्या स्थापनेपूर्वीपासून चालू असलेले वारसा नियुक्ती पुढे चालू ठेवण्याबाबत लाड पागे शासन निर्णय 1975 मध्ये दोन्ही सभागृहांमध्ये कॅबिनेटच्या मान्यतेने व राज्यपालाच्या सही ने लाड पागे समितीला मान्यता दिलेली आहे. मागासवर्गीय समाजातील लोकांना वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी अध्यादेश काढलेले आहे त्यामध्ये 11 मार्च 2016 ला सुधा अध्यादेश काढलेला आहे कॅबिनेटच्या मान्यतेने हा आदेश निघाला आहे. हाच दस्तऐवज न्यायालयाने गृहीत धरलेला आहेत.
  त्यानुसार कोर्टाच्या निर्णय होण्यापूर्वीच टाक साहेब यांनी सोशल मीडिया वरती लढाई जिंकलो सर्व अनुसूचित जातींना लाड पागे वारसा हक्क लागू होणार अशी पोस्ट सर्व कार्यकर्त्यांना अतिशय आत्मविश्वासाने केली होती व औरंगाबाद खंडपीठाने 21/ 6 /2024 रोजी सदर निर्णय राखीव ठेवला होता व दिनांक 24/ 6 /2024 रोजी न्यायालयाचे निरीक्षण मागासवर्गीय समाजातील उमेदवाराला भविष्यासाठी त्यांना नोकरीच संरक्षण द्यायला हवे अशी सूचना पागे समितीने केलेली आहे त्यामुळे मागास तसेच नवबुद्धांना 24 फेब्रुवारी 2023 च्या अध्यादेशाचा लाभ मिळावा असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले तसेच गेल्या वर्षी आम्ही दिलेल्या आदेशामुळे मागासवर्गीय समाजातील अर्जदाराला अध्यादेशाचा लाभ मिळाला नसेल त्याने वयाची अट ओलांडली असेल अशा अर्जदारांना वयाच्या अटीत सवलत द्यावी असे न्यायालयाने नमूद केले आहे नवबौद्ध ,मातंग समाज व सर्व अनुसूचित जातींना लाड पागे वारसा हक्क लागू करण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे साहेब व वाय.जी खोब्रागडे साहेब यांनी जाहीर केला व सदर निर्णयाचा जल्लोष संपूर्ण महाराष्ट्रभर झालेला आहे.
  न्यायालयीन लढाई जिंकल्यानंतर सर्व अनुसूचित जातीतील लोकांना लाड पागे वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याकरिता शासनाचा जीआर आवश्यक होता त्यासाठी ही संघटनेचे पदाधिकारी यांनी संबंधित मंत्री महोदयांना भेटून सामाजिक न्याय विभागातील सचिवांना भेटून पाठपुरावा केला व 12 जुलैला शासनाचा जीआर पारित झालेला आहे.
  या जी.आर नुसार महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका ,नगरपालिका ,नगरपंचायत मध्ये हजारो लोकांना वारसा हक्काने हक्काची नोकरी 1ऑगस्ट साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून देण्याबाबत टाक साहेब यांच्या आदेशानुसार वतीने जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायत यामध्ये निवेदन देण्यात आलेले आहे.
  पंढरपूर मध्ये ही संघटनेच्या वतीने 19 जुलै रोजी निवेदन देण्यात आले होते त्यानुसार पंढरपूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशांत जाधव साहेब यांनी 21 जुलै रोजीच 14 लोकांना नियुक्ती आदेश दिलेले आहेत.उर्वरित राहिलेले नियुक्ती आदेश व प्रलंबित आदेशाबाबत संघटना पाठपुरावा करीत आहे.
  तसेच सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद साहेब यांनी सफाई कामगारांच्या विविध मागण्या संदर्भामध्ये 29 जून 2024 रोजी आढावा बैठक घेतली होती सदर बैठकीमध्ये संघटनेचे केंद्रीय संघटक सायमनजी गट्टू ,प्रदेश सचिव बाली मंण्डेपू, शहराध्यक्ष श्रीनिवास रामगल तालुकाध्यक्ष गुरु दोडिया, तालुका सचिव महेश गोयल हे उपस्थित होते सदर बैठकीमध्ये लाड पागे वारसा हक्क नोकरी संदर्भ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती उठवली आहे सर्व अनुसूचित जातीतील अर्जदारांना नोकरी देण्यासाठी हरकत नाही असे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनास आणून दिले त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी शासन आदेश पारित होताच सर्व पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत संबंधित नगरपालिकेतील मुख्याधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत त्यानुसार संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकेमध्ये पाठपुरावा सुरू आहे हे सर्व श्रेय अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या लढाईमध्ये संघटनेचे जेष्ठ नेते डॉ सुधाकर परणीकर दास ,जयसिंग कच्छवा ,दिलीप अण्णा चांगरे, अनुप खरारे,भातकुले,अशोक मारूडा,सायमन गट्टू, नागनाथ गदवालकर ,बाली मंण्डेपू, श्रीनिवास रामगल, गुरु दोडिया महेश गोयल, यांनी श्रम व सतत पाठपुरावा केला व केलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मिळते
  अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेचा इतिहास बघितला तर ही संघटना देशातील सफाई कामगारांची मजदूरांची ट्रेड इंडियन म्हणून पहिली संघटना आहे. देशामध्ये 27 राज्यांमध्ये या संघटनेचे शाखा आहेत या संघटनेचे संस्थापक लाड/पागे वारसा हक्क समितीचे जनक कै.वासुदेवजी (दादासाहेब) चांगरे साहेब यांनी पदवीचे शिक्षण 1960 साली मिळवल्यावर अस्पृशतीतील सफाई कामगारांच्या प्रश्नासाठी त्यांच्या उद्धारासाठी अहोरात्र काम करण्याचा विडा उचलला. भारताचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थित मध्ये 1964 साली अखिल भारतीय सफाई मजदूर कॉंग्रेसची स्थापना केली. संघटनेचे पहिले अध्यक्ष प्रोफेसर यशवंत राय हे होते प्रोफेसर यशवंतराय यांनी डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत संविधान निर्मितीसाठी काम केले होते. 1978 साली संघटनेचे दुसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ .सरदार बुटासिंग ज्यांनी भारत सरकारचे गृहमंत्री पद व राज्यपाल पद भूषवले होते तर संघटनेचे तिसरे अध्यक्ष संघटनेचे संस्थापक स्वर्गीय वासुदेव रावजी चांगरे सन 1997 ते 2014 तर तर संघटनेचे चौथे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणसिंगजी टाक साहेब आहेत या संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वरूनच या संघटनेच्या वतीनेच सफाई कामगारांचा उद्धार झालेला दिसून येतो. 1992 साली संघटनेच्यावतीने परंपरेने स्वच्छतेच्या कामात गुंतलेल्या सफाई कामगारांसाठी वित्तीय महामंडळ कामगारांच्या सामाजिक आर्थिक अभ्यासासाठी राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोग स्थापन करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे केली व मा.चांगरे साहेब दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष मांगीलाल आर्य श्री.राम प्रसाद वाल्मिकी यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीच्या बोट क्लब येथे धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले हे आंदोलन 44 दिवस चालू होते आंदोलनाचा ताणतणावामुळे श्री रामप्रसाद वाल्मिकी यांना हृदयविकाराचा झटका आंदोलन स्थळी आला व शहीद झाले नंतर आंदोलनाची दखल घेतली व पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी केंद्रीय सफाई कर्मचारी आयोग स्थापन करण्याबाबत मान्यता देत घोषणा केली.
  1994 साली स्व. दादासाहेब चांगरे चाळीसगाव विधानसभेतून आमदार म्हणून निवडून आले व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडे सफाई कामगारांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली व स्थापन ही केला या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून मा वासुदेवजी चांगरे साहेब यांच्यावर जबाबदारी सोपवली. त्यानंतर राज्यभर दौरे करून लाड पागे कमिटी बाबत जनजागृती केली. महाराष्ट्र शासनाची लाड पागे कमिटी 1975 ला स्थापन झाली होती. पण ज्यावेळेस महाराष्ट्र आयोगाचे चेअरमन म्हणून चांगरे साहेब झाले त्यावेळेसच खऱ्या अर्थाने लाड पागे कमिटीची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येते. 1997/98 साली आयोगाचा दौरा पंढरपूर मध्ये झाला. त्यावेळी आयोगाचे चेअरमन वासुदेव चांगरे व व महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य मा.चरणसिंगजी टाक साहेब सफाई कर्मचाऱ्यांची वसाहत गुजराती कॉलनी मध्ये आले होते त्यावेळचे मुख्याधिकारी जीवनजी सोनवणे होते. त्यावेळेस पंढरपूर नगरपालिकेत बैठक झाली व न.पा.पंढरपूरने लाड पागे कमिटीच्या शिफारशी मान्य केल्या व जवळ जवळ 50 पेक्षा जास्त लोकांना वारसा हक्काने नियुक्ती आदेश देण्यात आलेे तर महाराष्ट्रात लाखोच्या वर वारसा हक्काने नोकरी दिल्या म्हणून देशभर वासुदेवजी चांगरे साहेब यांना लाड पागे कमिटीचे वारसा हक्काचे जनक म्हणून संबोधले जाते. तर देशाचे केंद्रीय नेते शरदचंद्र पवार साहेब यांनी एका कार्यक्रमांमध्ये सफाई कामगारांच्या उद्धारासाठी शासन निर्णय काढण्याचे काम केले तर ते वासुदेव चांगरे साहेब यांनीच केले यात तीळ मात्र शंका नाही. म्हणून औरंगाबाद खंडपीठांने लाड पागे समितीच्या वारसा हक्कावरील स्थगिती दिलेल्या याचिकेवर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेने टाक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सक्षमपणे उभी राहिली व लढाई जिंकली ही.
  काही संघटनेच्या अज्ञानतेमुळे हट्टा हासा खातीर महाराष्ट्र शासनाने लाड पागे समितीच्या मूळ शिफारशींना छेद करून 24 /2 /2023 रोजी शासन निर्णय सर्व जाती-धर्मांसाठी निर्मित केला व पिंपरी चिंचवड सारख्या महानगरपालिकेत 177 कर्मचाऱ्यांना वर्ग 3 पदावर नेमणूक केली. शासन जीआर 1989 व 2023 नुसार पंढरपूर सारख्या नगरपालिकेत उत्तम ढवळे अनिल गोयल हे पदवीधर असून त्यांनी हे 1889 च्या जीआर प्रमाणे वर्ग तीन साठी अर्ज केलेला होता. आज या दोघांची सेवा सफाई कर्मचारी म्हणून वीस वर्षापेक्षा जास्त झालेली आहे अद्याप पर्यंत वर्ग तीन साठी त्यांची नेमणूक झाली नाही हे खेद जनक आहे की नाही. महाराष्ट्र शासनाने काही अज्ञान व लाड पागे कमिटीचा काही अभ्यास नसलेल्या संघटनेच्या हटापोटी 24/ 2/2023 रोजी जीआर पारित केला. व औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल होऊन या जीआर वरती स्थगिती आली व जे वंश परंपरागत काम सफाई कामगार म्हणून जो नवबौद्ध ,मातंग समाज अनुसूचित जातीतील सर्व समाज हक्काच्या नोकरीपासून 14 महिने वंचित राहिला आणि स्थगिती उठल्यावर याच संघटना मी केलं आम्ही केलं म्हणून मिरवाय लागलेत औरंगाबाद खंडपीठाच्या स्थगितीवर 25 ते 30 संघटनाने याचिका दाखल केली होती पण औरंगाबाद खंडपीठाने फक्त चार ते पाच संघटनेचे म्हणणं मान्य केलेले आहे. त्यापैकी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेचा सिंहाचा वाटा आहे व बाकीच्या संघटनांचे म्हणणे न्यायलयाने फेटाळलेले आहे .आत्ता माहिती अधिकार कायदा आहे औरगाबाद खंडपीठात माहिती घ्या कोणत्या संघटनेमुळे लाड पागे वरची स्थगिती हटली ते कळेल व दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाईल.
  अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेच्यावतीने उपेक्षित समाजाला न्याय मिळाल्याने न्यायमूर्ती, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे जाहीर आभार तसेच 29 जुलै 2024 रोजी संघटनेच्या 60 व्या वर्धापन दिनानिमित्त सर्व कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा !