Uncategorized
कर्मचाऱ्यांचा संप संविधानाचा अधिकार– प्रा. सुभाष वायदंडे
28 फेब्रुवारी नंतर मेस्मा अस्तित्वातच नव्हता मग त्याची पुनर्स्थापना कर्मचाऱ्यांचा संप दडपण्यासाठी केली काय?
- प्रा.सुभाष वायदंडे
राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष
पुरोगामी संघर्ष परिषद - जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल
- श्रीकांत कसबे
- सांगली:-1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत 28 फेब्रुवारी 2023 ला संपली असताना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांनी संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार संपावर जाण्याची तयारी केल्यामुळेच शासनाने तातडीने दोन्ही सभागृहामध्ये मेस्मा कायदा मंजूर करून लागू केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून दूर ठेवण्यासाठी व संप दडपण्यासाठी परिणामी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना न देण्यासाठीच शासनाने मेस्मा कायद्याची मंजुरी घेऊन मेस्मा कायदा अस्तित्वात असल्याची घणाघाती टीका पुरोगामी संघर्ष परिषदेचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष संघर्ष नायक प्रा. सुभाष वायदंडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केली आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात प्रा. सुभाष वायदंडे यांनी पुढे म्हटले आहे की,ज्या एनडीए सरकारने 2003 साली जुनी पेन्शन योजना बंद करून निवृत्ती वेतनासाठी जी न्यू पेन्शन योजनाआणली ती एनपीएसआता त्यांची सत्ता असल्यामुळे एनपीएस रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची भूमिका सरकारने घ्यावीआणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या उतारवयातआधार निर्माण करून द्यावा व जुन्या पेन्शन योजनेसाठी चांगल्या गुंतवणुकीची भूमिका घ्यावी म्हणजे सरकारी तिजोरीवर भार पडणार नाही असेही म्हटले आहे.
