अनुसूचित जाती जमातींच्या विरोधात तिन पक्षीय सरकारचा खोडसाळपणा…

जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल

श्रीकांत कसबे

पंढरपुर:-महाराष्ट्र शासनाने 10 जानेवारी 2022 रोजी परीपत्रक काढुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यातील खटल्यांचा तपास हा पोलिस निरीक्षक व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांच्या कडे प्रदान करण्यासाठी संमती दर्शवली आहे.
हा जो निर्णय आहे हा निर्णय कुठल्याही कायद्यात बसत नाही.
मुळात हा कायदाच केंद्रिय कायदा असुन यामध्ये ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची मुभा हा कायदा राज्य शासनाला देत नाही.
अश्याच पद्धतीने बिहार राज्यामध्ये पण अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यातील खटल्यांचा तपास हा पोलिस निरीक्षक व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांच्या कडे प्रदान करण्यात आला होता परंतु पुढे जाऊन हे सर्व खटले पटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केले आणि सांगीतले की या खटल्याचे तपास हे खालच्या स्तरातील अधिकार्यांकडुन करता येणार नाहीत.
हे सर्व डोळ्यासमोर असताना देखील महाराष्ट्र शासन मुद्दाम अनुसूचित जाती जमाती सोबत रडीचा डाव खेळत आहे.

पण या निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात नॅशनल दलित मूव्हमेंट फाॅर जस्टीस या सामाजिक संघटनेच्या वतीने निषेध व्यक्त होत आहे. याबाबतीत राज्याचे महासचिव अॅड केवलजी उके साहेब, राज्य सचिव मा वैभवजी गिते साहेब हे मंत्रालयीन स्तरावर हा निर्णय रद्द करण्यात यावा यासाठी चर्चा करत आहे.
त्याचाच एक भाग म्हनुन नॅशनल दलित मूव्हमेंट फाॅर जस्टीस पंढरपूर तालुक्याच्या वतीने पंढरपूर येथील तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष मा.धनाजी शिवपालक यांनी महाराष्ट्र शासनाला तिव्र पद्धतीने आंदोलन करू असा ईशारा दिला. या वेळी रोहित एकमल्ली यांनी संबधित अधिकारी ज्यांनी हा खोडसाळपणा केला आहे त्यांच्या अॅट्राॅसिटी अॅक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. या वेळी संजय नवगीरे, अॅड अर्चना मस्के, बबन नवगीरे, रीतेश फडतरे, अविनाश ताकतोडे, मयुर जाधव, श्रृषिकेश सुर्यवंशी, बाळासाहेब वाघमारे, शामराव काळे,वासुदेव साठे, परमेश्वर गेजगे, मंगेश ननवरे, गणेश ननवरे, समिर गायकवाड व सर्वच कार्यकर्ते व नेते मंडळी उपस्थित होते.