मुदत संपणाऱ्या पंढरपूर नगरपरिषदेचे दप्तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घ्यावे- श्रीकांत शिंदे

पंढरपूर –

महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 40 (1) अन्वये , 30  डिसेंबर 2021 रोजी मुदत संपत आहे. त्याच बरोबर नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांचा कार्यकाळ अधिनियमांचे कलम 41 (1) अन्वये संपुष्टात येत आहे . पंढरपूर नगर परिषदेचे सत्तारूढ भाजप पुरस्कृत नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 तसेच महाराष्ट्र नगरपालिका लेखा संहिता -2013 च्या कायद्यानुसार कारभार केला नाही. नगरपरिषदेवर प्रशासन नियुक्त करण्यात आल्यानंतर तरी पंढरी नगरीच्या भ्रष्टाचारी तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यात यावी व नगरपरिषदेतील काही अधिकारी व कर्मचारी सत्ताधाऱ्यांना सामील राहिले असून त्यामुळे नगरपालिकेचे सर्व दप्तर व विकास कामांच्या कार्यवाहीबाबत असलेले सर्व दप्तर खर्ची टाकण्यात आलेले हे तातडीने जिल्हाधिकारी यांनी ताब्यात घेण्यात यावे. म्हणून राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे प्रदेश सचिव श्रीकांत शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केलेली आहे. उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांना हे निवेदन देण्यात आले.

यावेळी माजी नगरसेवक, मोहम्मद उस्ताद, संतोष बंडगर, दादा थिटे आदि उपस्थित होते.

या निवेदनात असे म्हटले आहे की, पंढरपूर शहरातील नगरपरिषदेने सर्व्हे केल्यानुसार 4 हजार बेघर कुटुंब आहेत. 180 कोटी रुपये खर्चून उभा केलेल्या प्रकल्पावर याचा जनतेला काडीमात्र फायदा झालेला नाही आम्ही तक्रारी निवेदने देऊन सुद्धा ही योजना सत्तेच्या जोरावर दामटण्यात आली . त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजना ही चांगली असून ती पंढरपूर शहरात कुचकामी ठरली आहे

शहरात गेल्या पाच वर्षात झालेली कोट्यवधींची कामे निकृष्ट पद्धतीने होत असून पंढरपूर नगरपालिका सत्तेत राहिलेल्या भाजपा चे माजी शहराध्यक्ष स्वर्गीय संजय वाईकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडवणीस साहेब यांच्याकडे ही तक्रारी केल्या होत्या त्याचीही दखल घेण्यात आली नव्हती. शहरातील महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व सामाजिक संघटनांनी गेल्या तीन ते चार वर्षात जी कामे निकृष्ट दर्जाची होत आहेत त्याबाबत अनेक तक्रारी केलेले आहेत परंतु बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची दखल घेतली नाही.

नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन आणि निवृत्त वेतन अदा केले जात नाही नागरी सुविधा देण्यासाठी प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे तरी मुदत संपण्याच्या कालावधी पूर्वी सत्ताधारी प्रशासनावर दबाव आणून मर्जीतील ठेकेदारांचे नियमबाह्य देयके अदा करण्याचे प्रयत्न करत आहेत .

वास्तव स्थिती पाहता  महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 336 (1)अन्वये पंढरपूर नगर परिषदेचे अभिलेख तिचे भांडार, पैसे,व नगरपरिषदेची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात यावे आणि पंढरपूरकर नागरिकांना कर भरण्यात आलेल्या पैशांचे संरक्षण व्हावे अशी मागणी श्रीकांत शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे केलेली आहे.