उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मुख्याधिकारी यांची केराची टोपली:नागेश कदम

पंढरपूर :-पंढरपूरातील 928 बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक  20 जुलै 2014 रोजी देवुन सुध्दा या आदेशाला झुगारुन आपल्या कर्तव्यात कसूर करीत कोर्टाचा अवमान करुन पंढरपूर शहरातील 928 बेकायदेशीर बांधकामाना बांधकाम परवाना देवुन कोर्टाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे कृत्य करुन महाप्रताप केला आहे. याबाबत याचिकाकर्ते नागेश कदम यांनी मुख्याधिकारी यांना निवेदन दिले असून सोबत आदेशाची प्रत जोडली आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, पंढरपूर शहरातील 928 बेकायदेशीर बांधकामे निदर्शनास आणून पंढरपूरचे विद्रुपीकरण थांबविणेसाठी व अतिक्रमण हटविण्यासाठी व सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसहय करण्यासाठी एक सजग नागरिक म्हणून पंढरपूरातील ज्येष्ठ समाजसेवक नागेश विष्णुपंत कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका क्रमांक 175/2012 अन्वये जनहित याचिका दाखल करुन दाद मागितली होती. या गंभीर बाबीची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत दिनांक 20 जुलै 2014 रोजी पंढरपूर शहरातील 928 बेकायदशीर बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचा दिखावा करुन पंढरपूर नगरपालिका तत्कालिन मुख्याधिकारी यानी 928 पैकी कोणत्याही बेकायदेशीर बांधकामाला धक्का न लावता विषयांकित वसलेल्या सार्वजनिक न्यासाची  5 बांधकामे पाडण्याचा निष्फळ प्रयत्न करुन कागदोपत्री मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश अंमलबजावणी केल्याचे दर्शविले.

याबाबीची पुनश्चः गंभीर दखल घेत याचिकाकर्ते समाजसेवक नागेश कदम यांनी मुख्याधिकारी यांनी केलेला दिखावा व मे. उच्च न्यायालयाचा अवमान याबाबीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयीन अवमान याचिका 2017 साली दाखल केली. बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश व प्रलंबित असलेली अवमान याचिका दोन्हीना झुगारुन पंढरपूर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर करुन स्वत:चे उखळ पांढरे करुन अर्थपुर्ण व्यवहार करीत बेकायदेशीर बांधकामाना बांधकाम परवाना देण्याचे दृषकृत्य केले आहे.

याबाबत समाजसेवक नागेश कदम यांना पत्रकारांनी विचारले असता पंढरपूर शहराच्या स्वास्थासाठी मी सजग नागरिक म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले तसेच 500 चौ. फुटापेक्षा अधिक जागेत व्यवसाय करत असलेल्या व्यवसाय धारकांना वाहनतळ सुविधा नसल्यास त्या व्यवसायिक इमारतीना पंढरपूर नगरपालिकेने तात्काळ सील करुन पंढरपूर शहरातील वाहतुक समस्या निर्मुलन करावी तसेच  500 चौ. फुटापेक्षा अधिक जागेत व्यवसाय करत असलेल्या व्यवसायीकांना वाहनतळ सक्तीचे करुन पंढरपूर शहरातील  व्यवसायधारकांना लगाम लावत पंढरपूर नगर पालिकेने आपले कर्तव्य पार पाडल्यास पंढरपुरात नव्याने कोरीडॉर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही अशी माहिती नागेश कदम यांना पत्रकांरांनी दिली.