सन २००१ पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन….

सन २००१ पूर्वीच्या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयांच्या शंभर टक्के अनुदानासंदर्भातील महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने महा. राज्याचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथरावजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस, आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांची भेट घेऊन केले निवेदन सादर....

जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल

श्रीकांत कसबे

आटपाडी:-. (डाँ.रामदास नाईकनवरे जि. सांगली) दि.
२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वी मान्यता प्राप्त असणाऱ्या राज्यातील ७८ महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदानित करण्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य कृती समिती अनेक वर्षांपासून सतत जिद्दीने व चिकाटीने पाठपुरावा करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कृती समितीने आपल्या शिष्टमंडळासह दि. २७ व २८ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री  एकनाथजी शिंदे , उपमुख्यमंत्री. देवेंद्र फडणवीस,तसेच , उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री  चंद्रकांत पाटील मुंबई येथील निवासस्थानी जाऊन व मंत्रालयामध्ये त्यांच्या सचिवांसह भेटून निवेदन सादर केले. शिष्टमंडळातील सर्व प्राध्यापक व कर्मचारी यांनी गेली वीस वर्षापासून आपल्या उध्वस्त होत असणार्या कौटुंबिक, आर्थिक, मानसिक व सामाजिक पातळीवरील वेदनादायी व्यथा अत्यंत पोट तिडकिने मांडल्यानंतर वरील मंत्री महोदयांनी आम्हाला या विषयावरती अभ्यास करण्यासाठी आपण सर्वांनी थोडासा वेळ द्यावा. त्यानंतर आम्ही आमच्या सचिवांशी चर्चा करून हा प्रश्न प्रामाणिकपणे कायमचा संपविण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असल्याचे तोंडी आश्वासन दिले. या प्रश्नाच्या संदर्भात आमच्या शासनाची भूमिका नेहमीच सकारात्मक आहे. काही दिवसांमध्येच हा प्रश्न आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी, शिष्टमंडळातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या उध्वस्त जीवनाच्या अनेक वेदनादायी व्यथा त्यांच्यासमोर मांडल्या.
कृती समितीने मंत्री महोदयांना दिलेल्या आपल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, मागील वीस- एकवीस वर्षापासून महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी विनावेतन सेवा देत आहेत. मागील वर्षी शासनाच्या माध्यमातून २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या मान्यताप्राप्त ७८ महाविद्यालयांची पुणे संचालक कार्यालयामार्फत संचालकांकडून तपासणी झालेली आहे. तपासणी प्रक्रिया होऊन दहा महिन्याचा कालावधी ओलांडला आहे. तरीसुद्धा, आमच्या अनुदानाचा निर्णय झालेला नाही.
महायुती कार्यकाळात अनेक लोककल्याणकारी निर्णय होत आहेत. आज ७८ महाविद्यालयात कार्यरत असणाऱ्या प्राध्यापक व कर्मचारी यांचा एक एक दिवस लाख मोलाचा जात आहे. मागील २१ वर्षापासून आम्ही विनावेतन विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करीत आहोत. अनुदान नसल्यामुळे शासनाकडून कुठलीही आर्थिक मदत मिळत नाही. आमचे नोकरीचे पाच- सहा वर्ष शिल्लक राहिली आहेत. जीवन जगावे कसे? त्यामुळे कायम विनाअनुदानीत काम करणाऱ्या सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे जगण्याचे प्रश्न अत्यंत गंभीर बनत चालले आहेत. या गंभीर प्रश्नांतूनच उद्भवणाऱ्या जटील समस्यांना बळी पडून अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा मृत्यूही झाला आहे. असे अनेक कौटुंबिक , मानसिक, शारीरिक ,आर्थिक, व सामाजिक गंभीर प्रश्न भेडसावत आहेत. जीवन उद्ध्वस्त झाले असले तरीसुद्धा अत्यंत कर्तव्य दक्षतेने हा शिक्षक वर्ग आपले ज्ञानदानाचे कार्य प्रामाणिकपणे करत असल्याचे शिष्टमंडळातील सदस्यांनी मंत्रिमहोदयासमोर आपल्या व्यथा मांडताना सांगितले. तसेच या अनुदान प्रश्न संबंधीच्या कामासंबंधी आमच्या महाविद्यालयाचे सहकार्य व प्रोत्साहन नेहमीच मला मिळत असल्याचेही या सर्वांनी नमूद केले.
या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष, प्राचार्य, डॉ. बी. डी. मुंडे, (बीड.), सदस्य, प्रा. डॉ. रामदास नाईकनवरे. आटपाडी. (सांगली जिल्हा.) , एम. एस. मुरुडकर (लातूर जिल्हा) प्रा.डॉ.पी. व्ही पहाड .(जालना जिल्हा), प्रा.डॉ. एस. एस. वोडकर.( पुणे जिल्हा), प्रा. ए. एन .जावडे (पुणे जिल्हा), प्रा. एस. के. चिंतामने (जालना जिल्हा),प्रा. के बी रामटेके (गोंदिया जिल्हा), प्रा. जुबेर सिद्दिकी( नागपूर जिल्हा), प्रा. नाखील शेख (नागपूर जिल्हा), प्रा.पी.पी. गवई (अमरावती जिल्हा) ,प्रा.यु.एम.भदे (अमरावती जिल्हा) इत्यादी उपस्थित होते.