सोलापूर जिल्ह्यातील कोळी समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत असणाऱ्या जाचक अटीमध्ये शिथिलता यावी – आ. समाधान आवताडे 

(प्रतिनिधी): आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या अहवालानुसार सोलापूर जिल्ह्यासहित संपूर्ण राज्यामध्ये कोळी, महादेव कोळी, टोकरे कोळी, कोळी ढोर, कोळी मल्हार व पारधी या अनुसूचित जमातीमधील नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे या समाजाला शासन दरबारी असणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी शिथिल करण्यात याव्यात अशी मागणी पंढरपूर – मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार समाधान आवताडे यांनी विधिमंडळात व्यक्त केले आहे. त्यामध्ये सन २०११ या वर्षाच्या जनगणनेनुसार सोलापूर जिल्ह्यात तब्बल ५१९१९ महादेव कोळी जमातीचे लोक राहतात. जिल्ह्यातील कोळी समाजाला सामाजिक दृष्ट्या विकासाच्या मुख्य पथावर आणण्यासाठी शासनामार्फत त्यांना विविध योजना निर्माण करण्यात आल्या आहेत.

पुढे बोलताना आमदार आवताडे यांनी सांगितले की, सदर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या समाजाला जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. परंतु ही जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आणि जात प्रमाणपत्र मिळाले तरी त्याची पडताळणी समिती पुणे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे या समाजातील लोकांना शबरी घरकुल योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ मिळत नाहीत , तसेच आदिवासीच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ या जमातीला मिळत नाही. तसेच समुद्र किनारपट्टीवर राहणाऱ्या व पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कोळी समाजाला देखील कोणतेच लाभ मिळत नाही आहे .

कोळी समाजाची लोकसंख्या गृहीत धरून या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन १९७६ पासून आदिवासी विकास व राजकीय आरक्षण घेतले जाते. सोलापूर जिल्ह्यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय स्वतंत्र आहे . मात्र सवलती द्यायच्या वेळेला मात्र या लोकांना प्रशासन बोगस ठरवत आहे . या लोकसंख्येच्या आधारावरती आदिवासी विकास निधी घेतला गेला आहे. राजकीय आरक्षण आणि आदिवासी विकास निधी घ्यायच्या वेळेला मात्र ही लोकसंख्या गृहीत धरता त्यावेळेला ही लोकसंख्या खरी असते परंतु लाभ द्यायच्या वेळेला मात्र त्यांना डावलली जात असल्याची भावना या समाजातील लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील महादेव कोळी, टोकरे कोळी, कोळी ढोर, कोळी मल्हार जमातीला जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभरीत्या, विना अट मिळण्यासाठी मार्च महिन्याच्या अखेर पर्यंत शासन आदेश निर्गमित करण्यात यावे अशी मागणी आ आवताडे यांनी केली आहे. त्याचबरोबर आतापर्यंत या जमातीला आदिवासी गृहीत धरून या लोकसंख्येच्या आधारे घेतलेला आदिवासी विकास निधी त्या लाभार्थ्याना मिळालेला नसेल तर तो निधी कुठे गेला याची चौकशी करून त्याचा अहवाल शासन दरबारी सादर करावा अशी मागणीही आमदार आवताडे यांनी केली आहे. किनारपट्टीवर राहणाऱ्या कोळी समाजावर व पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या कोळी समाजावर अभ्यास करण्याकरता तज्ञांची समिती नेमणूक त्यांना देखील आरक्षण कसे देता येईल याकरता शासन सकारात्मक कार्यवाही लवकरात लवकर करण्यात यावी असेही आमदार समाधान आवताडे यांनी विधिमंडळात सांगितले आहे.

 – छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याच्या अस्मितेचे आणि शौर्याचे प्रतीक असणारे महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करून महाराष्ट्राचा जाज्वल्य गौरवशाली इतिहास जतन करणे गरजेचे आहे. छत्रपती शिवरायांनी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे उभा केलेल्या गड किल्ल्यांच्या यादीमध्ये मंगळवेढा संतनगरीतील भुईकोट किल्ला समाविष्ट होतो. छत्रपती शिवरायांच्या मुक्कामाचे विविध पैलू या किल्ल्यामध्ये आजही इतिहास संशोधक व शिवप्रेमींना दिसून येतात. त्यामुळे या किल्ल्याच्या नूतनीकरणासाठी व गतवैभवासाठी शासन दरबारी प्रयत्न व्हावेत अशी मागणी पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार समाधान आवताडे यांनी केली आहे.