मागासवर्गीयांच्या मागण्या १५ ऑगस्ट पर्यंत सरकारने मान्य केल्या नाहीत तर मंत्रालयावर राज्यव्यापी आंदोलन होणार

जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल

श्रीकांत कसबे

(मुंबई) राज्यातील अनुसूचित जाती (SC),अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (DTNT), विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) इतर मागास वर्ग (OBC) यांच्या प्रश्नांवर सरकार गंभीर नाही , कोणताही सकारात्मक निर्णय नाही व चर्चेला बोलवीत नाहीत , केंद्र व राज्य सरकार स्वतंत्र भारताच्या लोकशाहीतील शासन कर्ते आहे की पेशवेकालीन जातीव्यवस्थेचे आहे असा प्रश्न सर्वसामान्य व शोषित जनतेस पडला आहे. या स्वतंत्र भारत देशाला भारतीय घटनेचे शिल्पकार डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर आणि सर्व संविधानकर्त्यानी प्रत्येक नागरीकास भारतीय संविधाना द्वारे संविधानिक हक्क दिले आहेत तेच हिरावून घेण्याचे कारस्थान चालु आहे म्हणुन
खरच आम्ही भारतीय स्वातंत्र्यात आहोत की नाही याचा यक्ष प्रश्न पडला आहे त्यामुळे आता १५ ऑगस्ट पर्यत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर मुंबईत मंत्रालयावर राज्यव्यापी आंदोलन करणे, संपूर्ण जुलै महिन्यात मागासवर्गीयांचे प्रश्न, मागण्या आणि राज्यव्यापी आंदोलनाच्या तयारीसाठी जनजागृती अभियान आणि १५ऑगस्ट पर्यत सर्व जिल्ह्यात आरक्षण हक्क परिषदा घेण्याचा निर्णय आरक्षण हक्क कृती समितीच्या दि २९ जुन व १जुलै रोजीच्या कोअर कमिटी, राज्य प्रतिनिधी व जिल्हा निमंत्रक यांच्या राज्यस्तरीय घेण्यात आला. तसेच समितीच्यावतीने त्यात्या जिल्हा, तालुक्यातील मंत्री, खासदार ,आमदार व त्यांचे पक्ष यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी भेटी घेण्याचाही ठराव करण्यात आला. या बैठकीत दि २६जून रोजी छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीच्या दिवशी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चे काढण्यात आले तरी सरकारने अद्याप काहीच हालचाल केलेली नसल्याने व मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची भुमिकासुध्दा स्पष्ट केली नाही त्यामुळे पुरोगामी व छत्रपती शिवराय, फुले, शाहु आंबेडकर यांच्या विचाराचे म्हणविणारे महाविकास आघाडीचे सरकार मागासवर्गीयांच्या विरोधातीलच आहे हे स्पष्ट होत असुन सरकारमधील तिन्ही राजकीय पक्ष मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांवर गंभीर नाही मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांसाठी कोणताही पक्ष रस्त्यावर आला नाही त्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मात्र
या मोर्चास कॉग्रेस पक्षाचे मा.चंद्रकांत हांडोरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गट) अध्यक्ष राजेंद्र गवई, BRSP चे प्रमुख ऍड. सुरेश माने, धनगर समाजाचे नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे, मा. आनंदराज आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन सेनेचे रमेश जाधव ,शेकापचे अँड. कोकरे , रिपब्लिकन पक्ष (खोरीप) चे राष्ट्रिय अध्यक्ष मा. उपेंद्र शेंडे, रिपब्लिकन पक्षाचे मा. तानसेन ननावरे, गोंड वाना गणतंत्र पार्टीचे मा.हरीशदादा उईके इत्यादी नेते व भारतीय बौद्ध महासभा, मूलनिवासी संघ , राष्ट्रीय चर्मकार संघ,पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रॅटिक ) या व अशा शेकडो संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होऊन आरक्षण हक्क कृती समितीच्या आंदोलनास पाठिंबा देऊन आम्ही या लढ्यात तुमच्या पाठीशी आहोत असे जाहीरपणे सांगितले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वानी नियम पाळून काढलेल्या आक्रोश मोर्चात अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, वर्धा, धुळे, जालना आदी जिल्ह्यांत हजारोंच्या व काही ठिकाणचे अपवाद वगळता इतर सर्व जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने कामगार, कर्मचारी ,अधिकारी व प्रामुख्याने प्रथमच बौद्ध, चर्मकार , आदिवासी, धनगर,पारधी , समाज बांधव- भगिनी , विध्यार्थी,मोठ्या संख्येने एकत्रित सहभागी झाले होते. त्यामुळे आता आरक्षणाचे सर्व लाभार्थीच्या (SC,ST,DT,NT,SBC,OBC) एकजुटीला सुरवात झाल्याचे दिसून आले. या आक्रोश मोर्चांची दखल घेऊन राज्य सरकारने तातडीने मागासवर्गीयांचे ३३%आरक्षण बंद केलेला दि ७ मे २०२१रोजीचा एकतर्फी शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून बिंदू नामावलीप्रमाणे आरक्षण सुरू करावे , साडेचार लाखांचा नोकर भरतीतील अनुशेष तातडीने भरण्यात यावा, बंद करण्यात आलेली फ्रिशिप योजना, शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी, परदेशी शिष्यवृत्तीची उत्पन्नाची अट, अनुसूचित जाती जमातीवर गेल्या वर्षापासून सुरू असलेल्या अन्याय अत्याचाराच्या घटनांमधील आरोपींवर कठोर कारवाई , खाजगीकरण/ कंत्राटीकरण थांबविणे , अन्याय कारक कामगार कायदे रद्द करणे,
भटक्या जमाती करीता क्रिमी लेअर ची अट रद्द करणे,ओबीसीना स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील व पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कामगार,कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला ५० लाख व कोरोना काळात मोफत रेशन देणे,अनु.जाती जमाती साठी विषेश घटक योजना (SCSP आणी TSP) राबविण्यासाठी राज्याच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करून त्यासाठी राज्याने कायदा करणे,
आदी मागण्यां सोडविण्यासाठी निर्णय घेण्यात यावा यासाठी राज्य सरकारने
आरक्षण हक्क कृती समितीला त्वरित निमंत्रण द्यावे व चर्चेची तारीख दयावी नाही तर आम्हांला आमच्या संविधानिक हक्कासाठी मंत्रालयावर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आरक्षण हक्क कृती समितीचे कोअर कमिटी सदस्य तथा राज्य निमंत्रक हरिभाऊ राठोड,(माजी खासदार ) सुनिल निरभवने,अरुण गाडे, एस. के. भंडारे, एन्. बी. जारोंडे, सिद्धार्थ कांबळे, आत्माराम पाखरे, संजीवन गायकवाड, डॉ. नितीन कोळी, शरद कांबळे, डॉ. संजय कांबळे बापेरकर, संजय घोडके, प्रा. मधुकर उईके, अनिलकुमार ढोले, संजय खामकर, फरेन्द्र कुतिरकर, राजकुमार जवादे, डॉ. बबन जाधव, सुरेश पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.