१०२व्या घटनादुरुस्ती नंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारलाच राज्याला तो अधिकार नाही-सर्वोच्च न्यायालय

जोशाबा टाईम्स वेब न्युज पोर्टल

श्रीकांत कसबे

पंढरपूर:-१४आँगस्ट २०१८ ला संसदेत १०२ वी घटना दुरुस्ती केली असुन या दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारलाच असुन राज्याला तो अधिकार नसल्याने मराठा समाजाला राज्य सरकार कडून देण्यात आलेले आरक्षण आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असल्याची माहीती राज्य सरकारच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठा आरक्षणाचा कायदा १४आँगस्ट२०१८ नंतर केला असल्याने तो रद्द झाला आहे. कायदा दुरुस्त करताना केंद्र सरकारने राज्याचे अधिकार अबाधित रहातील असे सांगितले होते.पण न्यायालयाने राज्याला अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार केंद्र सरकारने मागासवर्गीय आयोग गठीत करावा.राज्य सरकार या आयोगाकडे मराठा आरक्षणासाठी पाठपुरावा करेल.केंद्र सरकारने राष्टपती कडे या आयोगाची शिफारस पाठवून कायदा करावा. विरोधी पक्षाने सुध्दा केंद्र सरकार कडुन हा कायदा पारित करण्याचा प्रयत्न करावा राजकारण करु नये.असे आवाहन आशोक चव्हाण यांनी केले.या पत्रकार परिषदेसाठी ना.नवाब मलिक,खा.अरविंद सांवत हे उपस्थित होते.