जोशाबा टाइम्स वेब न्यूज पोर्टल
– श्रीकांत कसबे
पंढरपूर :-महाराष्ट्र शासनाने सर्व जातीला विश्वासात घेऊन अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाचे नियोजन केलेले नसून काही संघटनेच्या मागणीनुसार अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा घाट घातलेला आहे ही बाब संविधानाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत घातक आहे.यामुळे जातीय फूट निर्माण होऊन अनेक जातीवर यातून अन्याय होणार आहे त्यामुळे राज्य सरकारने उपवर्गीकरणाचे नियोजन करू नये.असा इशारा होलार समाज संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार केंगार यांनी पत्रकार परिषद मध्ये दिला आहे .
होलार समाज संघटनेची राज्यव्यापी परिषद योगाभोवन पंढरपूर येथे आज संपन्न झाली. या परिषदेमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असून जात निहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणी ही करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातीचा वर्ग केला आहे कोणत्याही एका जातीला वैयक्तिक आरक्षण देता येणार नाही.आरक्षण हे वर्गालाच मिळणार आहे असे स्पष्ट केले असताना जाती जाती बाहेर काढून घटनाबाह्य आरक्षण देण्याचा सरकारचा कुटील डाव दिसतो.
उपवर्गीकरणासाठी नियुक्त केलेला न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल राज्य शासनाकडे आला असून त्यांनी तो अद्याप जाहीर केला नाही.तरीही गडबडीने शासनाने हरकती मागवल्या आहेत. अनुसूचित जातीसाठी 13 टक्के आरक्षण आहे लोकसंख्येचा विचार केला तर बौद्ध चर्मकार व मातंग यांची लोकसंख्या 11.5 % होते तर राहिलेल्या 56 जातीची लोकसंख्या 2.5 होते. त्यामुळे आरक्षणाचा फायदा इतर 56 जातीला मिळणे फार अवघड होईल.नव्हे तर या जाती नष्ट होतील. शैक्षणिक क्षमता वाढवून आहे या 13% मध्ये जो स्पर्धा करेल त्याची प्रगती होईल त्यामुळे उपवर्गीकरणाचा घाट घालून या जातीवर अन्याय करू नये.अशी त्यांनी मागणी केली. शासनाने आमची मागणी मान्य नाही केली तर आम्ही आमच्या संघटनेच्या वतीने बार्टीच्या कार्यालयावर भव्य आंदोलन करणार आहोत. तसेच लवकरच 59 जाती एकत्र करून शासनाचा हा फुटीचा डाव उलटवून टाकण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. यापूर्वी आम्ही शासनाला आमच्या संघटनेच्या वतीने निवेदन दिलेले आहे. याचा गांभीर्याने विचार करावा असेही त्यांनी आवाहन केले.
या पत्रकार परिषदेत होलार समाज संघटनेचे राष्ट्रीय सचिव हैदर केंगार,प्रदेश महिला अध्यक्ष ऍड.चारुशीला गेजगे, सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष सतीश उर्फ मुन्ना केंगार, राजेंद्र केंगार आदी उपस्थित होते.
