महिलांना राजकीय आरक्षणाबरोबर औद्योगिक क्षेत्रात 50 टक्के आरक्षण गरजेचं-सौ.सुनिता खटावकर
सौ.सुनिता खटावकर
प्रदेशाध्यक्षा (म.आघाडी)
पुरोगामी संघर्ष परिषद
जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल
श्रीकांत कसबे
सांगली:- महिलांना राजकीय क्षेत्रामध्ये जे आरक्षण आहे ते जरी योग्य असले तरी त्या राजकीय आरक्षणामुळे मिळालेल्या अधिकाराच्या वापराला मर्यादा येतात परंतु महिलांना जर खरोखर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवायचं असेल तर राजकीय आरक्षणा बरोबरच औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पन्नास टक्के आरक्षणाची गरज असल्याचे वास्तववादी मत पुरोगामी संघर्ष परिषदेच्या महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा सौ. सुनीता खटावकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकामध्ये व्यक्त केले आहे आणि सदर आरक्षणासाठी राज्याचे उद्योगमंत्री व मुख्यमंत्री यांना पुरोगामी संघर्ष परिषदेचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष प्रा. सुभाष वायदंडे यांचे नेतृत्वाखाली 51 महिलांचे शिष्टमंडळ भेटणार असल्याचे म्हटले आहे.
प्रसिद्धीपत्रकामध्ये पुढे सौ. खटावकर म्हणाल्या की, महिलांना कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये वैयक्तिक कर्जासाठी हेलपाटे घालावे लागतात. व त्यासाठी तारण मागितले जाते परिणामी महिला हतबल होऊन मायक्रोफायनान्स कडे वळतात परिणामी त्यांची विकासाची मर्यादा तिथेच थांबते या सगळ्यातून स्त्रीला जर मुक्त करायचं असेल आणि तिला स्वतःच्या पायावर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये भक्कमपणे उभं करायचे असेल तर महिलांना औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये शासकीय पातळीवर कर्जपुरवठा होणे गरजेचे आहे आणि त्यांच्या उत्पादित मालाला शासनाने बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे ही महत्त्वाचा आहे.
महिलांच्या या औद्योगिक क्षेत्रातील आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर टोकाचा लढा उभा करणार असल्याचेही शेवटी सौ.सुनिता खटावकर यानी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
