महसूलच्या धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाला अधिनियम लागू करा –राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष-प्रा.सुभाष वायदंडे

प्रा. सुभाष वायदंडे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष पुरोगामी संघर्ष परिषद

जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल

श्रीकांत कसबे

पंढरपूर:- मागास वर्गीयांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाचे जे सामाजिक न्याय खाते आहे त्या खात्याच्या माध्यमातून समाजाच्या विकासाच्या अनेक योजना फक्त कागदोपत्री दिसतात व त्यांची प्रत्यक्षात प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्यामुळे सदर योजनेवरील तरतूद असलेला आर्थिक निधी एक तर परत पाठवला जातो किंवा इतर खात्याकडे वर्ग केला जातो असा गंभीर आरोप पुरोगामी संघर्ष परिषदेचे राष्ट्रीय संस्थापक-अध्यक्ष प्रा. सुभाष वायदंडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकामध्ये केला असून ते पुढे म्हणाले की,याचे मूळ कारण म्हणजे राज्याचा जो महसूल विभाग आहे त्या विभागांमध्ये जर दप्तर दिरंगाई झाली, फाईल प्रलंबित ठेवली किंवा एका योजनेवरचा निधी दुसऱ्या योजनेवर वापरता येत नाही वापरलाच तर शिक्षेची तरतूद आहे. अशा अधिनियमाच्या खाली असलेले अनेक कायदे व नियम लागू आहेत त्यामुळे महसूल विभागाचा निधी त्याच योजनेवर, त्याच कामावर खर्ची करणे* *बंधनकारक असल्यामुळे महसूल विभाग हा निधी परत पाठवत नाही व महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या योजना मार्गी लागतात नेमकं याच्या उलट राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाला अधिनियम लागू नसल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीयांच्या अनेक योजना लाभार्थी मिळत नाहीत अशी जुजबी कारणे दाखवून तो निधी एक तर शासनाला परत पाठवला जातो किंवा सोयीनुसार इतर खात्याकडे वर्ग केला जातो आणि मागासवर्गीय समाजाला विकासापासून दूर ठेवण्यासाठी हा मधला मार्ग साधला जातो ही बाब खुपच गंभीर असून असे कटकारस्थान शासन करत आहे की शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून अधिकारी करत आहेत याची खातेनिहाय चौकशी करून अशा आरोपींच्या वर ॲट्रॉसिटी अँक्ट खाली गुन्हे दाखल केल्या शिवाय सामाजिक न्याय विभागाच्या* *मागासवर्गीयांच्या योजना मार्गी लागणार नसल्याचे प्रा. सुभाष वायदंडे यानी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्रा. वायदंडे पुढे बोलताना म्हणाले की राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना पुरोगामी संघर्ष परिषदेचे शिष्टमंडळ भेटून सामाजिक न्याय विभागाच्या सगळ्यात योजनानांची कडक अंमलबजावणी करून मार्चअखेरपर्यंत सामाजिक न्याय विभागाचा निधी परत किती जाणार व इतर खात्याला वर्ग किती केला आशा अधिकाऱ्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी व सामाजिक न्याय विभाग अधिनियमाच्या खाली आणण्यासाठी मागणी करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.