पंढरपूर नगरपरिषद कामगार संघटना व समन्वय समिती चे वतीने विविध मागण्यांबाबत दि.१ सप्टेंबर २०२१ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा

पंढरपूर नगरपरिषद कामगार संघटना व समन्वय समिती चे वतीने विविध मागण्यांबाबत दि.१ सप्टेंबर २०२१ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा.

पंढरपुर:-महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद व संवर्ग कर्मचाऱ्यांचे विविध मागण्याबाबत मुख्यमंत्री व प्रधान सचिव यांचेशी दि. दि.24/8/2017 रोजी बैठक झाली होती. या झालेल्या बैठकीमध्ये विविध विषयावर झालेल्या निर्णयावर अद्याप पर्यंत शासनाने आदेश काढलेले नाहीत. म्हणून महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने राज्यभर आज निवेदन देऊन 1 सप्टेंबर पासून बेमुदत काम बंद चा इशारा शासनाला देण्यात आला आहे
पंढरपूर नगर परिषद कामगार संघटनेचे अध्यक्ष महादेव आदापुरे, कार्याध्यक्ष नानासाहेब वाघमारे, जनरल सेक्रेटरी सुनील वाळुजकर सह कार्याध्यक्ष शरद वाघमारे ,उपाध्यक्ष जयंत पवार,किशोर खिलारे,संतोष सर्वगोड यांनी मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांना निवेदन दिले यावेळी नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष लक्ष्मण शिरसट ,पक्षनेते अनिल अभंगराव, गुरुदास अभ्यंकर,नगरसेवक संजय निंबाळकर, राजू सर्वगोड, विक्रम शिरसट जगदीश जोजारे,निलराज डोंबे संघटनेचे प्रतिनिधी सुनील बोडके , नागनाथ तोडकर, प्रितम येळे, धनजी वाघमारे, संजय माने, पराग डोंगरे,महावीर कांबळे ,दशरथ यादव सामाजिक कार्यकर्ते अमोल डोके, धर्मराज घोडके, सचिन शिंदे,हे उपस्थित होते संघटनेच्या प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे आहेत
1) सर्व शासकीय कर्मचारी यांना प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला वेतन अदा केले जाते. परंतु नगरपरिषदेला प्रत्येक महिन्याच्या २० तारखे पर्यंत वेतनासाठी वाट पहावी लागते. कधी कधी तरी दोन दोन महिने सहाय्यक वेतन अनुदान न मिळाल्यान नगरपरिषद कर्मचा-यांना वेतनापासुन वंचित राहुन वेतन मिळण्यासाठी आंदोलने करावी लागतात. हि बाब अतिशय गंभीर स्वरुपाची आहे. तरी शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणेच नगरपरिषद कर्मचा-यांना प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेस वेतन अदा करावेत व सहा.वेतन अनुदानातील सहाय्यक हे नाव काढुन वेतन अनुदान म्हणुन प्रत्येक महिन्याला वेळेवर वेतन अनुदान मिळावे.
2) शासनाने 2005 नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषेत अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली होती सदर योजना ही 2014 साली नॅशनल पेन्शन स्कीम NPS म्हणुन लागू केली आहे. नगरपरिषदेमधील संवर्ग कर्मचारी व नगरपरिषद कर्मचारी यांना ही योजना लागू आहे. परंतु सेवार्थ आयडी मधून ज्यांचे वेतन अदा केले जाते त्यांचे NPS शासन हिस्सा व स्व हिस्सा कपात करून त्यांचे NPS खात्यामध्ये जमा करण्यात येते. परंतु नगरपरिषदे मधील संवर्ग कर्मचारी व नगरपरिषद आस्थापने वरील कर्मचारी
यांचे NPS ची रक्कम कपात करून नगरपरिषदेच्या स्वतंत्र बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यास शासन नियमाप्रमाणे व्याजाची रक्कम अथवा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यास मयत झाल्यास त्याच्या आर्थिक लाभ अदा करणेस विलंब होत आहे. काही नगरपरिषद मध्ये कर्मचारी यांचे PRAN नंबर नसल्यामुळे NPS ची रक्कम कपात करण्यात येत नाही त्यामुळे कर्मचारी यांच्या आर्थिक नुकसान होत आहे. तरी याबाबत योग्य ते आदेश व्हावेत. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग ने काढलेल्या दि.२९ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशनुसार या कर्मचा-यांना सेवेत असताना मयत झाल्यास र.रु.१० लाखाचे सानुग्रह अनुदान त्याच्या वारसास मिळण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने काढावेत.
3) नगरपरिषद कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करण्यात आलेला आहे. परंतु ७व्या वेतनाची पहिल्या व दुस-या हप्त्याची रक्कम नगरपरिषदांना शासनाने दिलेली नसल्याने नगरपरिषद कर्मचारी ७ व्या वेतन आयोगाच्या दोन्ही हप्त्यापासुन वंचित राहिलेला आहे. सध्या नगरपरिषदा आर्थिक संकटात असल्याने स्वनिधीतुन सदरची रक्कम देवु शकत नाही. मात्र शासकीय कर्मचारी यांना ७ व्या वेतनाची पहिल्या हप्त्याची रक्कम यापुर्वीच देण्यात आलेली आहे. व दि.३० जुन २०२१ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार दुसरा हप्ता देण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देश दिलेले आहेत. त्याच पार्श्वभुमीवर शासनाने ७ व्या वेतनाची दोन हप्त्याची रक्कम त्वरीत नगरपरिषदेला अदा करावी व नगरपरिषद कर्मचा-यांना ७व्या वेतनाचा दुसरा हप्ता मिळवुन द्यावा.
4) दिनांक २७-३-२००० पूर्वी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा योजना लागू करण्याबाबत नगर विकास विभागाने दि.११ जुलै २०१९ रोजी आदेश काढला आहे. असे असुन सुद्धा दि.२७-३-२००० पुर्वीच्या अनुकंपा धारकांना अद्यापपर्यंत सेवेत सामावुन घेण्यात आलेले नाही. तरी सदर कर्मचा-यांना त्वरीत सेवेत सामावुन घेण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांना आदेशीत करावेत.
5) नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना ज्यावेळी 12 व 24 वर्षे पूर्ण झाले आहेत त्या दिवसापासून १२ व २४ वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना (कालबद्ध पदोन्नती) लागू करावी. तसेच ७ वा वेतन आयोग लागु करताना १०, २०, ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागु करणेबाबत शासनाने निर्देश दिलेले आहेत तरी ती त्वरीत लागु करुन फरकाची रक्कम अदा करावी.
6) शासनाने ग्रामपंचायतीचे नव्याने नगरपंचायत व नगरपरिषदांमध्ये रूपांतर केले आहे सदरच्या पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीमध्ये कर्मचारी सफाई कर्मचारी, संगणक ऑपरेटर, पाणीपुरवठा व इतर सर्व विभागातील कर्मचारी गेली अनेक वर्ष काम करत आलेले आहेत अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना विनाशर्त विना अट त्यांची आहे त्या पदावर किंवा अन्य पदावर सेवेत कायम करण्यात यावे. तसेच समावेशना पूर्वी मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सेवानिवृत्तीचा लाभ घ्यावा व सेवेत असताना कर्मचारी मयत झालेला असल्यास त्याच्या वारसांना वारसा हक्काने अथवा अनुकंपा खालील नोकरी देण्यात यावी. महाराष्ट्रामध्ये अनेक ग्रामपंचायतींचे नगरपरिषद व नगरपंचायती मध्ये रूपांतर केलेले आहे परंतु ग्रामपंचायतीकडे असलेले सफाई कर्मचार्‍यांची पदे आकृतिबंधात मंजूर केलेली नाहीत. ती त्वरीत मंजुर करावीत. तसेच सदर आकृतीबंध मंजुर होईपर्यंत एखादा सफाई कर्मचारी मयत झाल्यास व तो ग्रामपंचायतीमध्ये कायम सफाई कर्मचारी पदावर कार्यरत असल्यास त्याच्या वारसांना सफाई कर्मचारी किंवा वर्ग ३ किंवा ४ चे पद रिक्त असल्यास त्या पदावर त्याला नियुक्ती देण्यात यावी. तसेच हंगामी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विनाशर्त विना अट त्वरित समावेशन करावे.
7) अनेक नगरपरिषदांना सहाय्यक वेतन अनुदान देताना सन २०१७ -१८ ते सन २०२०-२१ या कालावधीमध्ये सहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम कमी प्रमाणात देण्यात आली होती. त्यामुळे नगरपरिषदेला सहाय्यक वेतन अनुदानाची थकीत रक्कम मिळावी म्हणुन संघटनेने मागणी केलेली आहे. तसेच पंढरपूरचे आमदार प्रशांतराव परिचारक साहेब यांनी महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषदांना हि थकीत रक्कम मिळावी व पंढरपूर नगरपरिषदेस सुद्धा ९ कोटीची थकीत रक्कम मिळावी म्हणुन विधानपरिषद तारांकीत प्रश्न केला होता. परंतु अद्याप पर्यत राज्यातील नगरपरिषदांना ही थकीत सहाय्यक अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. तरी सदरच्या सर्व नगरपरिषदांच्या थकीत रक्कमा त्वरीत देण्यात याव्यात. सदरच्या रकमा न मिळाल्याने सेवेत असताना मयत झालेल्या व सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना उपदान व रजेचा पगार देण्यात आलेला नाही. राज्यातील प्रत्येक नगरपरिषद प्रशासनाकडुन शासनाक़डुन थकीत सहाय्यक अनुदान आल्यानंतरच आपल्याला उपदान व रजेचा पगार अदा केला जाईल असे सांगत आहेत. यामुळे सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांवर अतिषय आर्थिक संकट निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे. तरी त्वरीत थकीत सहाय्यक अनुदानाची रक्कम नगरपरिषदांना मिळावी.
8) नगरपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती वेतनासाठी ग्रामपंचायतीची सेवा ग्राह्य धरण्यात यावी.
9) सफाई कामगारांना मुकादम पदावर तसेच त्यांच्या वारसांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती देण्यात यावी. लाड बर्वे कमिटीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना एक महिन्याच्या आत नियुक्ती द्यावी व सफाई कामगारांना मोफत घरे बांधून द्यावीत.
10) स्वच्छता निरीक्षकांचे राज्यस्तरीय संवर्ग करण्यात आला आहे. मात्र काही पात्र कर्मचा-यांना अपात्र ठरविण्यात आलेले आहे. उदा. अक्कलकोट नगरपरिषदेमध्ये श्री.नितीन पेटकर यांनी स्वच्छता निरीक्षक पदासाठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक आर्हता प्राप्त केलेली असल्याने त्यांनी राज्यस्तरीय स्वच्छता निरीक्षक संवर्गामध्ये समावेशनाबाबत अर्ज दिला होता. परंतु त्यांना अपात्र ठरविण्यात आलेले आहे. तरी असे कर्मचारी जर अपात्र ठरविले असतील त्यांना पात्र ठरविण्यात यावे.
11) सफाई विभागाकडे चालू असलेली ठेका पद्धती रद्द करावी व सन 2005 मध्ये मंजूर झालेल्या आकृतिबंधाची मुदत संपून सतरा वर्षे झाली आहेत त्यामुळे शहराच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार पाचशे लोकसंख्येमागे एक सफाई कामगार याप्रमाणे पदांची व इतर आवश्यक पदांची निर्मिती करून या पदावर रोजंदारी व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करावे.
12) विधानसभा पटलावर मांडलेल्या सफाई आयोगाच्या अहवालाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
13) स्वच्छता व पाणीपुरवठा तसेच इतर विभागातील वर्ग 4 च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार वर्ग 3 च्या जागेवर पदोन्नती देण्यात यावी.
14) दि.27 मार्च 2000 पूर्वी कायम झालेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार व अनुकंपा योजना लागू करावी व सर्व सेवाविषयक लाभ देण्यात यावेत.
15) सन 2005 च्या नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
16) शासनाने सहा संवर्ग तयार केलेले असून या संवर्गामध्ये सेवानिवृत्ती अंशदान रजा रोखीकरण अंशदानाचा भरणा शासनाकडे करण्याबाबत नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना त्वरित आदेश द्यावेत.
17) नगरविकास विभागाने दि.११ डिसेंबर २०१९ रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द करुन कर प्रशासकीय सेवा व अग्निशमन सेवा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ५०००- ८००० ही वेतनश्रेणी लागू करून ग्रेड पे ४२०० रुपये देण्यात यावा.
18) अभियांत्रिकी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणे पदनाम देऊन सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी.
19) राज्यस्तरीय संवर्ग / नगरपरिषद कर्मचारी यांना DCPS/NPS सेवानिवृत्ती अशंदान लागु करावी.
20) मा.आयुक्त तथा संचालक न.प.प्र.स. संचालनालय, मुंबई यांनी संवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करत असताना समुपदेशनाद्वारे व विकल्प मागवुन विकल्पा प्रमाणेच बदली करण्यात यावी.
21) संवर्गातील 25% पदे ही नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांन मधून परीक्षेची अट शिथिल करून त्यांचे सरळ पूर्वीप्रमाणेच समावेशन करावे.
22) संवर्ग कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार द्यावा.
23) नगरपरिषदे मधील सर्व रिक्त असणारे संवर्ग व इतर सर्व पदे त्वरित भरावीत.
24) नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना बोनस अथवा सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.तसेच सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत नगरपरिषदांना अधिकार देण्यात यावेत.
25) ठेकेदाराकडे काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अथवा कंत्राटी कामगार यांना सेवेत कायम करेपर्यंत किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देण्यात यावे.असे उच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानासुद्धा किमान वेतन देण्याची कारवाई नगरपरिषद करीत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा किमान वेतन कायद्याप्रमाणे किमान वेतन मिळावे म्हणुन आदेशीत करावे.
26) राज्यातील राज्यतस्तरीय नगरपरिषद कर्मचा-यांना वैद्यकीय प्रतिपुर्ती दिली जाते. परंतु नगरपरिषद कर्मचा-यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती दिली जात नाहीत. त्यामुळे संवर्गातील कर्मचा-यांप्रमाणेच नगरपरिषद कर्मचा-यांनासुद्धा वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करावेत.
27) राज्यस्तरीय संवर्गातील पदांचा आकृतीबंध तयार झाला आहे. मात्र नगरपरिषदेमधील लिपीक, वरिष्ठ लिपीक, शिपाई, मुकादम, सफाई कर्मचारी यांच्या पदाचासुद्धा आढावा घेवुन नविन आकृतीबंध तयार करण्यात यावा.
28) राज्यस्तरीय संवर्गातील कर्मचा-यांना सेवा जेष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती देण्यात यावी.
29) सफाई कर्मचा-यांना त्यांचे राहणीमान उंचविण्यासाठी मोफत घरे बांधुन देण्यात यावीत.
30) राज्यस्तरीय कर्मचा-यांमधुन मुख्याधिका-यांची ५० % पदे भरण्यात यावीत.