दलित, मुस्लीम कुटुंबांसह महिला बचत गटांना १० लाख रुपये अनुदान द्या.-सादीक खाटीक

जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल

श्रीकांत कसबे

आटपाडी दि . १ ( प्रतिनिधी )
महाराष्ट्रातील दलित ,आर्थीक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मुस्लीम कुटुंबांना आणि महिला बचत गटांना प्रत्येकी १० लाख रुपयाची आर्थिक मदत अनुदान म्हणून द्यावी अशी महत्वपूर्ण मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य, आटपाडीचे सादिक खाटीक यांनी केली आहे .
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेब आणि मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना पाठविलेल्या ईमेल द्वारे सादिक खाटीक यांनी ही मागणी केली आहे .
या पत्राच्या प्रति उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील, सामाजीक न्याय मंत्री धनंजयराव मुंढे, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री नवाब मलीक, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, इतर मागासवर्ग विकास मंत्री विजयराव वडेट्टीवार , खासदार संजय राऊत, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार फौजिया खान, माजी खासदार हुसेन दलवाई, राष्ट्रवादीच्या अल्पसंख्याक विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही, प्रदेशाध्यक्ष अॅड मोहंमद खान पठाण, राष्ट्रवादी युवक कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष महिबूब शेख या मान्यवरांना पाठविल्या आहेत .
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने विविध प्रश्नांवर उत्तम केले आहे . दलित, अल्पसंख्याक, मुस्लीम आणि महिलांसाठी आपले सरकार योग्य पावले उचलीत आहेच . तथापि आपल्या शेजारच्या, तेलंगणा राज्यातील प्रत्येक दलित कुटुंबातील एका सदस्याच्या बँक खात्यावर तेलगंणा सरकारच्या वतीने १० लाख रुपये जमा केले जातील, अशी घोषणा तेलगंणाचे मुख्यमंत्री के . राजशेखर राव यांच्या सरकारने केली आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक विधान सभा मतदार संघातल्या १०० कुटुंबाचा अशा ११९ विधान सभा मतदार संघातल्या ११ हजार ९०० जणांचा यात समावेश करण्यात आला आहे . या प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या थेट बँक खात्यात १० लाख रुपये जमा करण्यात येतील, या योजनेचे नाव ‘मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम’ असे असून राज्यातील दलितांची आर्थिक स्थिती मजबूत करून त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.या योजनेमुळे दलित कुटुंबांना आत्मविश्वास मिळेल आणि त्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल होतील, असा आशावाद तेलंगणा सरकार च्या वतीने व्यक्त केला गेला आहे .
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने लक्षवेधी निर्णय करीत अशी क्रांतीकारी नवी योजना अंमलात आणून राज्यातल्या दलितां बरोबरच दलितांपेक्षाही खालच्या स्तराला जावून पोहोचलेल्या मुस्लीमांचा या योजनेत समावेश करावा. तसेच ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांच्या ,गावो गावच्या बचत गटांचा याच योजनेत समावेश करून दलित,मुस्लीम कुटुंबां बरोबरच गावा गावातील प्रत्येक महिला बचत गटाला १० लाख अनुदान, कुटुंबातल्या एका व्यक्तीच्या आणि बचत गटाच्या बॅक खात्यात जमा करून नवे पाऊल उचलावे .असे सादिक खाटीक यांनी म्हंटले आहे .
देशातील अनेक राज्यांमध्ये आजही दलितांबाबत भेदभाव केला जातो .अनेक सामाजीक कारणांसोबत आर्थिक कारणेही त्यामागे आहेत सामाजीक कारणे बदलायला वेळ लागू शकतो . मात्र आर्थीक दृष्ट्या दलितांना सबल ,सक्षम करण्यासाठी सरकार कशी पावले उचलु शकते . या तेलंगणाच्या विचार प्रणालीला, रोल मॉडेलला अनुसरूनच महाराष्टू शासनाने तेलगंणा सारखाच क्रांतीकारी निर्णय करावा .असे स्पष्ट करून सादिक खाटीक यांनी ,देशातल्या मुस्लीमांची सर्वच क्षेत्रात मोठी पिछेहाट झाली असून दलितांपेक्षा ही वाईट अवस्थेत हा समाज पोहचल्याचा निष्कर्ष सच्चर आयोगाने यापूर्वीच नोंदविला आहे. १९५० पूर्वी अनुसूचित जाती ,अनुसुचित जमाती मध्ये मुस्लीमांच्या बर्‍याच जातींचा समावेश होता . तथापि राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद महोदयांच्या घटने खालील अध्यादेशाने एस .सी . , एस .टी . ची कवाडे मुस्लीमांना बंद झाली . नंतर च्या घटना दुरस्तीने अनुसुचित जमाती चे आरक्षण सर्वांसाठी खुले झाले . मुस्लीमांतील मुस्लीम मेहतर, मुस्लीम मोची, मुस्लीम खाटीक या सारख्यां अति मागास अनेक जातींना अद्याप अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळू शकत नाही . एस.सी . चे आरक्षण मुस्लीम मागासांना मिळणे न्यायाचे आहे . गत ७० वर्षात देशातील एकूणच मुस्लीमांची प्रचंड अधोगती झाली आहे . हे शासनानेच नेमलेल्या वेगवेगळ्या आयोग, समिती यांनी सप्रमाण शासनापुढे मांडले आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले,राजर्षि शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेवर चालणारे आपले राज्य आहे . एस. सी. , एस .टी ., ओबीसी प्रमाणेच मुस्लीमांना आरक्षण दिले जाणे महत्वाचे आहेच , तथापी मुस्लीम कुटुंबाना विशेष योजनेद्वारे आर्थिक मदत करणारे पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्राने पुढे यावे ,असे या पत्रात नमूद केले आहे .
खेड्यापाड्यात खरा भारत असल्याने या खऱ्या भारतातल्या ५० टक्के ताकद, लोकसंख्या असलेल्या महिला शक्तीला आर्थिकदृट्या सक्षम करण्यासाठी त्या त्या गावातल्या बचत गटांना आर्थिक ताकद देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक बचत गटाला १० लाख रुपये अनुदान दिल्यास हे गट, त्या गटातील माता भगिनींचे उद्योग व्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक जीवनमान उंचावू शकते . त्यायोगे सक्षम बचत गट, गावा गावांना समृद्धी आणताना देशाला बघायला मिळेल आणि देश – राज्ये ही मजबूत बनतील .
ज्यांच्या घरात शासकीय सेवेत कोणी नाही, ज्यांना शेत जमीन नाही . लहानशा जागेत अनेक कुटंबे कशीबशी राहतात . जे लोक भाड्याने राहतात, झोपडपट्यात ज्यांचे जीवन घडले, ज्यांच्या घरात शिक्षणाची वानवा आहे . आणि दोन वेळच्या रोजी रोटी साठी ज्यांना मरण यातना सोसाव्या लागतात . ज्यांच्या घरात वृद्ध ,आजारी, कामे नसणारी माणसे आहेत अशा मुस्लीम कुटुंबांना प्राधान्य देत १० लाख रुपये अनुदानाचा लाभ मिळवून दिला जावा . अशी मागणी आपल्या महाविकास आघाडी सरकारकडे या ईमेल द्वारे करीत आहे . राज्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदार संघातील दलित ,मुस्लीमांची प्रत्येकी १०० कुटुंबे आणि १०० महिला बचत गट यांच्यासाठी प्रतिवर्षी अशी नवी आर्थिक तरतूद केल्यास पुढच्या दोन दशकात या योजनेतून सर्वांपर्यत हे अनुदान पोहचू शकेल .याबाबत
आपले महाविकास आघाडी सरकार यथायोग्य आणि सत्वर निर्णय करेल अशी प्रांजळ अपेक्षा सादिक खाटीक यांनी शेवटी या पत्रात केली आहे .