बेघरांना घरकुलासाठी शासनाने गावठाण,गायरान जागा देण्याचा अध्यादेश न काढल्यास ग्रामविकास मंत्र्यांना राज्यात फिरू देऊ नका : प्रा. सुभाष वायदंडे

बेघरांना घरकुलासाठी शासनाने गावठाण,गायरान जागा देण्याचा अध्यादेश न काढल्यास ग्रामविकास मंत्र्यांना राज्यात फिरू देऊ नका.: प्रा. सुभाष वायदंडे

जोशाबा टाईम्स वेब न्युज पोर्टल

–श्रीकांत कसबे

सांगली- राज्यात मागासवर्गीयांच्या सहित अनेक कुटुंबांना राहण्यासाठी निवाऱ्याची सोय नाही राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध घरकुलांच्या योजना असून त्याच्यासाठी स्वतःची जागा असेल तरच घरकुल मंजूर होते अन्यथा मंजूर घरकुलाचा प्रस्ताव गाव पातळीवरून परत पाठवला जातो अनेक गावांमध्ये गावठाण आणि गायरान जमिनी पडून आहेत सदर गावठाण व गायरान जमिनीवर घरकुल बांधण्यासाठी शासनाने वेळ न लावता तातडीने अध्यादेश न काढल्यास राज्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांना राज्यात कुठेही फिरू देऊ नका असा आदेश पुरोगामी संघर्ष परिषदेचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष संघर्ष नायक डॉ. प्रा. सुभाष वायदंडे यांनी कार्यकर्त्यांना व पदाधिकाऱ्यांना दिला दिला असल्याची माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात पुढे बोलताना वायदंडे यांनी म्हटले आहे की 2018 ला महाराष्ट्र शासनाने निवाऱ्यासाठी ज्या कुटुंबांनी अतिक्रमणे केलेली आहेत ती नियमानुकूल करण्याबाबत अध्यादेश काढला होता परंतु त्याची कुठेही प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही उलट जिल्हा परिषद ते ग्रामपंचायत पर्यंत राजकीय सोयीसाठी अर्थ लावून घर बांधण्यासाठी जागा नाही हे कारण दाखवून मंजूर होऊन आलेला घरकुलाचा प्रस्ताव परत पाठवला जातो. 21 व्या शतकामध्ये वावरत असताना मूलभूत गरजेपैकी निवारा नसावा ही खेदाची बाब आहे.
घरकुल बांधण्यासाठी शासन स्तरावरून 50 हजार ते एक लाखापर्यंत पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना चालू आहे परंतु बाजारभावाप्रमाणे पाचशे स्क्वेअर फुट जागा घेण्यासाठी ही रक्कम अपुरी असून शासनाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या गावठाण किंवा गायरान जागाच लाभार्थीना द्यावी आणि तशा प्रकारचा तातडीने अध्यादेश काढावा अशी मागणी ही डॉ.प्रा.सुभाष वायदंडे यांनी केली आहे.
शेवटी प्रसिद्धी पत्रकात घरकुलासाठी वाढत्या महागाईचा विचार करून मिळणारे तटपुंज अनुदान कमी पडत असून शासनाने त्याच्यामध्ये दुप्पट वाढ करावी अशी ही मागणी करण्यात आली आहे.