प्राण गेला तरी बेहत्तर…. पण मैदान सोडणार नाही… शासनाने शंभर टक्के अनुदानाचा निर्णय तात्काळ पारित करावा — राज्यकृती समितीची मागणी

जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल

-श्रीकांत कसबे

आझाद मैदानावरून, दि. २१.( मुंबई) :- गेली ४५ दिवसांपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या वतीने प्राचार्य, बी. डी. मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या वरिष्ठ ७८ महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे. या मागणीसाठी आझाद मैदानावर महाराष्ट्रातील हजारो प्राध्यापकांचे आंदोलन सुरू आहे. गेली २२ वर्षांपासून शासनाचा एकही रुपया पगार न घेता ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करून समाज घडविणाऱ्या प्राध्यापकांना शासनाच्या या असंविधानिक व खोट्या धोरणाचा फटका बसून आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक शिक्षक सेवानिवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. आर्थिक विना उद्ध्वस्त झालेले संसार सावरण्याची मोठी कसरत या शिक्षकांना गेली बावीस वर्षांपासून करावी लागत आहे.
गेली ४५ दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाशी १००% अनुदान देण्याच्या संदर्भात सकारात्मक चर्चा केली. पण शिष्टमंडळाचे समाधान न झाल्याने, जोपर्यंत शासन निर्णय पारित होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सोडणार नाही. त्यासाठी आमचा प्राण गेला तरी चालेल… पण, हे आझाद मैदान सोडणार नाही. अशी कठोर भूमिका राज्य कृती समितीने घेतली आहे.

या वरिष्ठ महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदानाच्या तत्त्वावर आणण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये २२ नोव्हेंबर २०२१ दरम्यान उच्च शिक्षण विभागाने सहसंचालकांच्या कडून प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्यांची तपासणीही केली आहे. त्याचा अहवालही शासनाकडे धूळखात पडून आहे. त्याची अंमलबजावणी होणे बाकी आहे.
गेली २२ वर्षापासून बिन पगारी असणाऱ्या या शिक्षकांचे आंदोलन भूक व उपासमार करत सुरू आहे. या आंदोलनासाठी आमदार शेखर निकम, सत्यजित तांबे, कपिल पाटील, नामदेव ससाणे, सूर्यकांत विश्वासराव, इत्यादी आमदारांनी प्रत्यक्ष आंदोलन स्थळी भेट देऊन पाठिंबा दिला. तर चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषद व विधानसभेमध्ये आमदार राजेश भैय्या राठोड , आमदार लिंगाडे, आमदार राजेश टोपे, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार अभिजीत वंजारी, इत्यादींनी तारांकित व लक्षवेधी प्रश्न मांडले. यापैकी आमदार राजेश टोपे यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चाही घडवून आणली.
या चर्चेला उत्तर देताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. त्या संदर्भातील ज्या काही तांत्रिक बाबींचे अडथळे आहेत. ते अडथळे दूर करून ३० एप्रिल पर्यंत शासन निर्णय पारित करू. असे जाहीर केले.
परंतु, हा शासन निर्णय चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वीच त्वरित घ्यावा . व ते परिपत्रक जाहीर करावे. या आझाद मैदानावर आमचा प्राण गेला तरी चालेल. पण, आमची ही संविधानिक मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय हे आझाद मैदान आम्ही सोडणार नाही. अशी ठाम भूमिका राज्य कृती समितीची व सर्व आंदोलकांची आहे. असे राज्य कृती समितीचे सदस्य व प्रत्यक्ष आंदोलक असणारे प्रा. डॉ. रामदास नाईकनवरे यांनी सांगितले.