२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या वरिष्ठ ७८ महाविद्यालयांचा अनुदान लढा….

शिंदे सरकार….. आमच्या मृत्यूची वाट तुम्ही पहाताय काय….?*

आंदोलक प्राध्यापकांचा शासनाला संतप्त सवाल…!

उच्च, तंत्र शिक्षण विभाग व वित्त विभाग यांच्याकडून सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही निर्णय घेण्यास शासनाची टाळाटाळ….

चालू पावसाळी अधिवेशनामध्येच शासनाने शंभर टक्के अनुदानाचा निर्णय घ्यावा:- कृती समितीची मागणी..
———————————–

जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल

श्रीकांत कसबे

आझाद मैदानावरून..
२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ ७८ महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे. यासाठी राज्य कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने प्राचार्य, डॉ. बी.डी. मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानावर दि. ६ फेब्रुवारी २०२३ पासून महाराष्ट्रातील सर्व प्राध्यापकांचे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. गेली सहा महिन्यांपासून आपल्या न्याय हक्कासाठी संविधानिक पद्धतीने प्राध्यापकांचा हा लढा सुरू आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी हा प्रश्न मी ३० एप्रिल पर्यंत मार्गी लावतो. असे आश्वासन सभागृहामध्ये दिले होते. परंतु त्यानंतर आता दुसरे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले.

सहा महिन्याचा काळ उलटून गेला. तरीही शासनाकडून हा निर्णय अजूनही जाहीर होत नाही. त्यामुळे मैदानावरील आंदोलकांच्या मनामध्ये व महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये शिंदे सरकार बद्दल तीव्र संतोष निर्माण झाला आहे. आता आमच्या मधील शिक्षकाचा संयम संपलेला आहे. आमच्या भावनेशी खेळून आमचा अंत पाहू नका. आमच्या मरणाची वाट तुम्ही बघत असाल तर.. त्याचे परिणाम ही तुम्हाला तसेच भोगावे लागतील. असा संतप्त प्रतिक्रिया आंदोलक प्राध्यापकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बद्दल दिली आहे.
या 78 महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न शासनाने गेली तेवीस वर्षांपासून प्रलंबित ठेवून या महाविद्यालयामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्यावर खूप मोठा अन्याय केला आहे. हे सर्व प्राध्यापक महाविद्यालयामध्ये कायम सेवेत आहेत. आख्खं आयुष्य त्यांनी ज्ञानदानाच्या सेवेत घालवून आता येणाऱ्या तीन चार वर्षांमध्ये ते सेवानिवृत्ती होत आहेत. शासनाचा एकही रुपया पगार न घेता गेली बावीस ते तीस 23 वर्षांपासून हे सर्व शिक्षक ज्ञानदानाचे व समाज घडविण्याचे काम करतात. गेले बावीस वर्षांपासून आपल्या सर्व समस्यांना तोंड देत देत हे शिक्षक आपलं आयुष्य जगतात. तरीही शासनाने या आंदोलकांच्या मागणीकडे गंभीरपणे पाहिलेलं नाही. गेली सहा महिन्यांपासून हे सर्व प्राध्यापक आंदोलक आपली कुटुंबे गावी वाऱ्यावर सोडून इथं आपल्या न्याय हक्कासाठी रात्रंदिवस झगडत आहेत. तरीही शासन गंभीरपणे या विषयाकडे पाहायला तयार नाही.
सध्या या ७८ महाविद्यालयांच्या अनुदानासंदर्भातील फाईल उच्च, तंत्र शिक्षण विभाग व वित्त विभागाकडून सर्व त्रुटीसह पूर्ण होऊन तयार आहे. फक्त निर्णय जाहीर करणे एवढेच बाकी शिल्लक असताना, शासनाकडून मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. जर या अधिवेशनामध्ये शासनाने शंभर टक्के अनुदानाचा निर्णय जाहीर नाही केला तर, महाराष्ट्रामध्ये व आंदोलक प्राध्यापकांच्या मनामध्ये महाराष्ट्र शासनासंदर्भात तीव्र संतापाची लाट उसळेल व त्याचे परिणामही शासनाला भोगावे लागतील. असा इशारा या आंदोलनाचे आयोजक व राज्य कृती समितीचे सदस्य, प्रा. डॉ. रामदास नाईकनवरे यांनी दिला आहे.