महाविकास आघाडी चा निर्णय म्हणजे चोर सोडून सन्याशाला फाशी-अमरजीत पाटील

जोशाबा टाईम्स वेब न्यूज पोर्टल

श्रीकांत कसबे

मुंबई : सहकारी साखर कारखान्यांनी थकवलेले (डिफॉल्ट) पैसे आता राज्य सरकारला अदा करावे लागणार आहेत. राज्यातील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असून त्यामुळे ते पैसे देण्यात अपयशी ठरले आहेत. अडचणी निर्माण करणार्याची चौकशी करण्या ऐवजी  असा निर्णय घेणे म्हणजे चोर सोडून सन्याशाला फाशी देण्यासारखे आहे.असे मत अमरजित पाटील.
संस्थापक,कर्मवीर औदुंबरआण्णा पाटील प्रतिष्ठान,पंढरपूर यांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले.पुढे त्यांनी म्हटले आहे की,महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई बँक, नांदेड आणि उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी सुमारे ३००० कोटी रुपये देण्याबाबतचा एक प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुख्य सचिव (आर्थिक सुधारणा) राजगोपाल देवरा यांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीची स्थापना केली आहे. राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील ५७ साखर कारखान्यांनी या बँकांकडून कर्ज घेतले होते. मात्र, त्यांना याची परतफेड करता आलेली नाही. या कर्जांसाठी राज्य सरकार जामीनदार होती. त्यामुळे आता सरकारला हे कर्ज फेडावे लागेल.

२२ जुलै रोजी अर्थ विभागाने देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार आयुक्त अनिल कावडे, एमससीबी अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, एमडी ए. आर. देशमुख आणि संयुक्त संचालक महेश टिटकरे यांचा समावेश आहे. समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देईल. एमएससीबीला २५०० कोटी रुपये, मुंबई बँकेला ३५० कोटी रुपये आणि नांदेड, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना १५० कोटी रुपये द्यायचे आहेत.

सहकारी साखर कारखान्यातील चेअरमन,व्हा.चेअरमन आणि संचालक मंडळाने केलेल्या गैरकारभाराची सहकार कायद्यानुसार चौकशी करण्याचे सोडून महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे “चोर सोडून संन्याशाला फाशी” देण्याचा निर्णय आहे.वास्तविक या ५७ साखर कारखान्यात गेल्या १० वर्षात अधिकार पदावर राहिलेल्या व विद्यमान संचालक मंडळीची इनकम टॅक्स विभाग व ईडी मार्फत चौकशी होणे आवश्यक आहे.शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वसामान्य नागरीकांनी व सर्वसामान्य शेतकरी सभासदांनी शासनाला जाब विचारला पाहिजे.आवाज उठवला पाहिजे.तरच हा सर्वसामान्य करदात्या जनतेच्या पैशावर संगनमताने घातलेला दरोडा रोखला जावू शकेल.